उच्चतम न्यायालय ने एक और नई बात कही कि वह कानून पर रोक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अमल पर रोक की बात कह रहे हैं। व्यवहार में कानून के रोक पर और उसके अमल पर रोक में क्या अंतर है, यह समझ से परे है। दोनों ही स्थिति में न तो कानून की वैधता पर कोई आंच आती है, और न ही कानून के तहत सरकार कोई कार्यवाही आगे कर सकती है। सिर्फ भाषा की दृष्टि से कानून के अमल पर रोकना लगाने से एक अलंकृत रूप से फिलहाल सरकार को अपनी ‘‘हथेली पर सरसों जमाने का‘‘ नैतिक बल मिल जाता है कि संसद द्वारा पारित कानून को प्राथमिक दृष्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसकी वैधानिकता पर कोई आंच नहीं आने दी है। जबकि उच्चतम न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि अभी तक उसने उक्त तीनों कानून की वैधानिकता पर सुनवाई प्रारंभ नहीं की है, जिसके लिए अगली तारीख निश्चित की गई है।
जहां तक न्यायालय द्वारा सरकार को चेतावनी देकर आदेश पारित करने के अपने आशय को दर्शित करने का प्रश्न है, वह निश्चित रूप से गरिमामय नहीं है और कहीं न कहीं उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षतः सीधे आदेश पारित करने की अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास मात्र ही कहलाएगा। लगता है की सर्वोच्च न्यायालय ‘‘भई गति सांप छछूंदर केरी‘‘ की स्थिति में है।
जनता द्वारा चुनी गई जिस लोकप्रिय सरकार ने संसद में पारित कर कानून बनाया हो, उसी सरकार को बिना किसी प्रत्यक्ष रूप से पारित कानूनी आदेश के, “वैध कानून“ के अमल पर रोकने के लिए मजबूर किया जाए, क्या यह एक विचित्र वैधानिक स्थिति नहीं होगी? उच्चतम न्यायालय कानून की वैधता पर बिना सुने व निर्णय दिये बिना ही सरकार को कानून पर रोक लगाने का दबाव पूर्ण सलाह देकर सरकार को कटघरे में लाकर पालननार्थ सरकार को ही मजबूर कर, एक तरह से सरकार को ही स्वयं के बनाए गये कानून को गालत मानने की धारणा के प्रति बाध्य कर (परशेपशन) दिया है, यह तो ‘‘अशर्फियां लुटें और कोयलों पर मुहर‘‘ वाली बात हो गयी, जो कि सही स्थिति नहीं है।
उच्चतम न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता की सुनवाई के समय उस पर रोक लगाने का आदेश पारित कर सकती है। लेकिन यहां पर न्यायालय ने यह अधिकार उपयोग करने के पूर्व, विकल्प तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक अवसर (बलपूर्वक) बिना मांगे सरकार को दिया कि वह स्वयं उसके द्वारा बनाए गए कानून के अमल पर रोक लगा दे। सरकार की नजर में यदि यह उचित होता तो, वह आंदोलित किसान नेताओं की जो प्रारम्भ मेें यही मांग रही है, को बातचीत के दौरान मानकर कानून पर रोक लगाकर बातचीत को आगे बढ़ाती, जिसे अभी तक सरकार ने सही नहीं माना है। लेकिन अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और चूंकि ‘‘हाथी के पांव में सबका पांव‘‘ अतः सरकार की “दोनों ही स्थिति में“ अर्थात कुछ करने या न करने की स्थिति में कानून के पालन पर रोक लगा दी जाएगी।
लेख समाप्त करते करते अंततः उच्चतम न्यायालय का यह अंतरिम आदेश आ ही गया कि उक्त तीनों कानून के लागू करने पर “न्यायालय ने रोक“ (होल्ड) लगा दी है, इस कारण जिस विचित्र वैधानिक स्थिति के उत्पन्न होने की आशंका जो उच्चतम न्यायालय में कल की सुनवाई के दौरान उत्पन्न हुई थी वह उच्चतम न्यायालय के आदेश से फिलहाल दूर हो गई है । लेकिन ‘‘तेल देखना और तेल की धार देखना‘‘ अभी बाकी है।
परंतु इस ‘‘अंतरिम आदेश‘‘ से एक धारणा उत्पन्न होती सी दिखती है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय जबरन ही ‘‘पंच बनकर पंचाट‘‘ आदेश पारित कर चार सदस्यीय समिति का गठन कर दिया, जिसकी मांग किसी भी पक्ष ने नहीं की थी। और न ही यह ‘‘विषय वस्तु‘‘ न्यायालय के समक्ष थी। आदेश के पूर्व दोनों पक्षों से प्रस्तावित कमेटी के सदस्यों के नामों के सुझाव भी नहीं मांगे गए। जब सरकार व आंदोलित किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और टूटी नहीं है और बातचीत के दौरान किसान संगठनों ने सरकार की कमेटी बनाने की पेशकश को लगातार अस्वीकार किया हो ‘‘तब मान न मान मैं तेरा मेहमान‘‘ की तर्ज पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कमेटी का गठन अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण सा लगता है। क्योंकि यह कार्य (कमेटी बनाकर सहमति पर पहुंचना) तो वास्तव में कार्यपालिका व विधायिका (शासन) का है। यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय का इस आदेश पारित करने के पीछे से उद्देश्य मात्र समस्या के प्रति समाधान कारक रवैया (एटीट्यूड) ही है। परन्तु यह कितना सही है, यह कमेटी के गठन के आदेश पारित होने के बाद तत्काल उस पर आयी प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है। इसलिए भविष्य में इस तरह के आदेशों से उच्चतम न्यायालय को बचना चाहिए।
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