‘‘नुक्ता चीनी’’ करना हमारी आदत व ‘‘पहचान’’ हो गई है?

  "लेटरल एंट्री" की आलोचना के संदर्भ में

भूमिका l 

 ‘‘संघ लोक सेवा आयोग’’ का 24 मंत्रालयों में 45 पदों के लिए यूनी लेटरली (बिना आम राजनीतिक सहमति बनाए जैसा कि वर्ष 2017 में कार्मिक मंत्री ने कहा था) ‘‘लेटरल एंट्री’’ मतलब सीधी नियुक्ति के द्वारा भर्ती का भारी भरकम अखिल भारतीय विज्ञापन प्रकाशित हुआ। इस पर विपक्ष ने ही नहीं, बल्कि एनडीए के कुछ सहयोगी दलों जैसे, लोजपा, जेडीयू ने भी हंगामा खड़ा कर दिया। विषयांतर्गत आगे बढ़ने के पहले इस बात को समझ लें कि ‘‘लेटरल एंट्री’’ आखिर होती क्या है? 

 "जनसत्ता’ बधाई का पात्र हैl 

‘‘लेटरल एंट्री’’ पर चर्चा प्रारंभ करें, इसके पूर्व इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसको जान लें। इसका अर्थ ‘‘विलंबित प्रवेश प्रक्रिया’’ है, जो आम भाषा में समझ में आती है, बजाय रोमन हिन्दी ‘‘लेटरल एंट्री’’ शब्द के। यह दिन-प्रतिदिन उपयोग में आने वाला आम प्रचलित शब्द नहीं है, जिसका उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। मैंने जब लेख लिखना प्रारंभ किया था, तब से जितने भी समाचार सुने, पड़े उन सब में रोमन हिन्दी शब्द ‘‘लेटरल एंट्री’’ ही मिला। यहां तक की गूगल में भी सर्च करने पर अधिकतम जगह वही अंग्रेजी मिला देवनगरी लिपी में नहीं। सिर्फ एक जगह हिंदी शब्द ‘‘पार्श्व प्रवेश’’ मिला। निश्चित रूप से यह हिन्दी भाषियों द्वारा हिंदी के प्रति अत्याचार ही है। तथापि मैंने एकमात्र ‘‘जनसत्ता’’ समाचार पत्र देखा, जिसने ‘लेटरल एंट्री’ का हिंदी ‘‘विलंबित प्रवेश प्रक्रिया’’ शब्द का प्रयोग अपने पूरे लेख में हर जगह किया। अतः जनसत्ता इस ‘‘हिन्दी प्रेम’’ के लिए बधाई की पात्र जरूर है। देश के समस्त हिन्दी भाषी नेताओं ने फिर चाहे वे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मनोज झा या अन्य और कोई हो, सब ने रोमन लिपी ‘‘लेटरल एंट्री’’ शब्द का ही उपयोग किया है। स्वयं कार्मिक मंत्री जितेन्‍द्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को विज्ञापन रद्द करने के लिए लिखी चिट्ठी में ‘लेटरल एंट्री’ शब्द का ही प्रयोग किया है। 

लेटरल एंट्री का ‘‘अर्थ’’, ‘‘आवश्यकता’’ एवं ‘‘उपयोगिता’’। 

एक लाइन में इसका सामान्य मतलब ‘‘बिना परीक्षा के सीधी भर्ती’’ से है। सामान्यतः उक्त उल्लेखित विज्ञापन में प्रकाशित संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद ‘‘संघ लोक सेवा आयोग’’ द्वारा ली गई परीक्षाओं से चयनित होने वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से भरे जाते हैं। परंतु भारत सरकार ने ‘‘राष्ट्र निर्माण’’ में योगदान देने के आकांक्षी ‘‘प्रतिभाशाली, प्रेरित’’ (टेलेंटेड़ मौटिवेटेड) भारतीय नागरिकों को 3 साल के अनुबंधन के आधार पर जिसे आगे 2 साल और बढ़ाया जा सकेगा, उक्त सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया। ताकि विशिष्ट कार्यो के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। इसमें संबंधित क्षेत्र से व्यक्ति के विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखा जाता है, जिन स्तर पर अधिकारी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संक्षिप्त में लेटरल एंट्री नई प्रतिभाओं को आकर्षित कर सामने लाने का एक बढ़िया तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो सामान्य चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं चाहते हैं या किसी कारणवश अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में संघ की परीक्षा में बैठ नहीं पाये।  

"लेटरल एंट्री" का इतिहास ।

ऐसी भर्तियां वर्ष 2018 से ही की जा रही है, जो अभी तक कुल 63 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें 35 नियुक्ति निजी क्षेत्रों से हुई हैं। यह नियुक्तियां कांग्रेस शासन में सैम पित्रोदा, मनमोहन सिंह तथा मोंटेक सिंह अहलूवालिया की गई नियुक्तियों की तरह नहीं है, जैसा कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा। रघुराम राजन की नियुक्ति का भी उदाहरण पेश किया गया l उक्त उल्लेखित तीनों नियुक्तियां स्थानांतरण योग्य नहीं थी। जबकि इन लेटरल एंट्री के द्वारा जॉब पाने वाले व्यक्तियों का विभिन्न मंत्रालय में स्थानांतरण किया जा सकता है। दूसरा अंतर यह है कि यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बिना परीक्षा के सीधी भर्ती की जा रही है, जबकि उपरोक्त तीन नियुक्तियां ‘‘आयोग’’ द्वारा नहीं की गई थी। यह कांग्रेस की ही सरकार थी, जिसने वर्ष 2005 में अपने अनुभवी नेता कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) का गठन किया था, जिसकी ही सिफारिश को मोदी सरकार ने लागू कर उक्त विज्ञापित पद निकाले थे। इस भर्ती विज्ञापन के पूर्व ‘‘लेटरल एंट्री’’ को लेकर कार्मिक मंत्री जितेन्‍द्र सिंह ने वर्ष 2016 में "राजनीतिक सहमति" की बात की थी। तत्पश्चात सरकार ने वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर पिछले 5 सालों में वर्ष 2018, 19, 21 एवं 23 में चार बार लेटरल एंट्री के द्वारा कुल 63 नियुक्तियां कर चुकी है। जिनमें कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया था। तब भी राहुल गांधी ने या विपक्ष ने कोई विरोध नहीं जतलाया था? बल्कि  03 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लेटरल एंट्री का समर्थन किया था। तथापि आरजेडी सांसद मनोज झा ने वर्ष 2018 में ही विरोध जरूर किया था। यही तो राजनीति का परसेप्शन व नॉरेटिव  है।

विपक्ष द्वारा सशक्त चौतरफा विरोध।  

वास्तव में लेटरल एंट्री का ‘‘विरोध’’ का कारण लेटरल एंट्री द्वारा पदों की ‘‘भर्ती’’ का होना नहीं है, बल्कि जो 45 पद ‘‘लेटरल एंट्री’’ के द्वारा भरे जाने हैं, उनमे एससी, एसटी और ओबीसी का कोई ‘‘आरक्षण का न होना’’ है। वास्तव में यूपीएससी द्वारा भरी जानी वाली सार्वजनिक नौकरियों में ‘‘13 प्वाइंट रोस्टर’’ के द्वारा संवैधानिक आरक्षण लागू किया जाता है। परंतु जब किसी विभाग या कैडर में मात्र तीन रिक्तियां होती है, तब कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। चूंकि ‘‘लेटरल एंट्री’’ के तहत भरे जाने वाला प्रत्येक पद एक ‘‘एकल पद’’ होता है, इसलिए इनमें आरक्षण लागू नहीं होता है। वस्तुतः सरकार द्वारा जरूरतों के अनुरूप उठाया गया ‘‘सही कदम’’ ‘‘गलत समय’’ उठाया गया है । जब सरकार के विरुद्ध  ‘‘आरक्षण विरोधी’’ होने का एक  गंभीर, किंतु  असत्य  नॉरेटिव व परसेप्शन का संकट बना हुआ है कि, वह आरक्षण को समाप्त करने पर तुली है। हाल में हुये संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में "अबकी बार 400" पार के नारे को कुछ भाजपा नेताओं के बयानों के साथ जोड़कर विपक्ष ने इसे संविधान बदलने की ओर मोड़ दिया। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के क्रीमी लेयर (उप  वर्गीकरण) पर आये निर्णय ने आरक्षण के ‘‘दधकते विषय पर आग में घी डालने’’ का काम किया। इन परिस्थितियों के चलते सरकार को समझदारी से काम लेकर सही समय का इंतजार करना चाहिए था? क्योंकि राजनीतिक परसेप्शन की लड़ाई का सामना भी उसी तरीके से करना होता है। विपक्ष का भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के पहले ही विरोध अंध विरोध ही कहलायेगा। क्योंकि विपक्ष को यह राह देखनी  चाहिए थी कि अंतिम परिणाम में कितने व्यक्ति "आरक्षित वर्ग" से आये हैं ? तब उनके विरोध की कोई आवाज ज्यादा सार्थक होती। इसके अतिरिक्त विपक्ष के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ की आवश्यकता मंत्रालय को है यदि वह आरक्षित वर्ग से नहीं मिल पाती है, तब मंत्रालय क्या करेगा ?

क्या संवैधानिक आरक्षण मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल सिद्ध हो रहा है? 

विशेषज्ञों की इन पदों पर सीधे नियुक्तियों को लेकर ‘‘आरक्षण’’ के आधार पर विरोध से एक ‘‘ध्वनि’’ और निकलती है। क्या आरक्षण समर्थकों ने यह मान लिया था कि 70 वर्षों से चले आ रहे संवैधानिक आरक्षण के बावजूद इन 45 व्यक्तियों में कोई भी व्यक्ति मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग से नहीं चुना जा पाएगा? क्या आरक्षित वर्ग में प्रतिभाओं का ‘‘अकाल’’ है। और यदि यही वस्तु स्थिति है, तब आरक्षण से गुणवत्ता में बढ़ोतरी होकर आरक्षण से बाहर आकर बराबरी से सर्व समाज में आरक्षित वर्ग मिक्स अप होकर "सामाजिक समरसता" हो जायेगी, तभी सामाजिक उत्पीड़न रूक पायेगा। क्या ऐसा कभी संभव हो पाएगा? तो कब तक? और यदि नहीं तब फिर "आरक्षण" से फायदा क्या? तब आपको यह सोचना होगा कि पिछड़े, कुचले, अंतिम छोर में खड़े (अंतोदय) होने का कारण क्या सिर्फ आर्थिक असमानता होना है, अथवा समाज की विक्षिप्त सोच है। तब फिर वर्तमान आरक्षण की नीति एक राजनीतिक लॉलीपॉप के अलावा और कुछ रह गया है क्या ? क्या कभी किसी ने सोचा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लागू करते समय सिर्फ प्रारंभिक 10 वर्ष के लिए ही संविधान में आरक्षण की व्यवस्था क्यों की थी ? एक साथ है 50 साल के लिए क्यों नहीं की गई? क्या डॉक्टर अंबेडकर की दूर दृष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नहीं थी ? जो 2047 के विकसित भारत की कल्पना की आधारशिला आज रखते हैं l निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर दूरदर्शी थे। उनका आकलन था कि 10 वर्षों में दलित, कुचला, पिछड़ा, पीड़ित वर्ग का उत्थान इस "आरक्षण" से हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत कमी वैसी रहेगी, तो उसके लिए अगले 10 वर्षों का प्रावधान और किया गया। परंतु शायद वे यह नहीं जानते थे कि यह अवधि सीमा एक रूटीन (सामान्य) होकर अनंत काल तक बढ़ते रहेगी? क्या अब समय नहीं आ गया है कि आरक्षण के प्रावधान में गुणात्मक आवश्यक परिवर्तन किए जाएं ताकि आरक्षण के पीछे जो भावना है, वह सही अर्थों में परिणाम मूलक होकर विकसित होकर ‘‘आ’’ ‘‘रक्षित’’ से हटकर ‘‘अ’’ ‘‘रक्षित ’’ हो जावे।

‘‘बैक फुट पर सरकार’’। 

राजनीतिक घमासान व उत्पन्न हंगामे को देखते हुए सरकार के विरुद्ध बने आरक्षण विरोधी धारण (परसेप्शन) को रोकने के लिए और शायद आगामी दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, सरकार ने मात्र तीन दिन बाद ही उक्त भर्ती को रोक दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कहने पर संघ लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष से उक्त अधिसूचना को ‘‘रद्द’’ करने को कहा है। शपथ के मात्र तीन महीनों में ही यह सरकार का चौथा कदम हैं, जहां उसे अपने बढ़ते कदम को पीछे हटाने पड़े हैं। वित्त विधेयक में पूंजीगत लाभ को लेकर ‘‘कास्ट इंडेक्सेशन’’ का लाभ वापिस देने से लेकर, वक्फ संशोधन विधेयक’’ को "जेपीसी" को सौपा, फिर सोशल मीडिया पर नियत्रंण के लिए लाए जाने वाले ब्राडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट को फिलहाल ठंडे़ बस्ते में पटक देना, कुछ लोगों इसे मजबूर सरकार का कमजोर कदम जरूर  ठहरा सकते हैं। परन्तु वे इस बात को भूल जाते है कि भाजपा को स्पष्ट पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने के तथा सहयोगियों की बैसाखी पर टिकी होने के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एजेंडे़ को लागू करने का प्रयास तो किया ? जो लगभग समान राजनीतिक परिस्थितियों के होते हुए अटल सरकार ने स्पष्ट रूप से भाजपा के घोषित एजेंड़े से एनडीए सरकार को दूर कर लिया था। इसीलिए तो 56 इंच का सीना कहलाता है। वैसे क्या यह लोकतंत्र के लिए एक सुखद संकेत नहीं है, जहां विपक्ष की आवाज की सुनवाई जनता दरबार मेें हो रही हो अथवा नहीं, लेकिन मोदी सरकार में होने लगी है?